पिछले 6 सालो से जेल में बंद में इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा हत्याकांड मामले में जमानत पर रिहा हो गई हैं। जेल से रिहा होने पर वो बहुत खुश दिखीं। भायखला जेल से बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि मैं अभी घर जा रही हूँ। मैंने उन सबको माफ़ कर दिया है
ज्ञानवापी मामले पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि इस मामले की सुनवाई अब वाराणसी जिला अदालत में होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में चल रही थी। साथ ही अदालत ने यह भी कहा की मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश के न्यायिक
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। यह रोड रेज का मामला 30 साल से अधिक पुराना है।इस मामले में सिद्धू को वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हज़ार रुपये जुर्माने के साथ उन्हें हाई कोर
मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव OBC आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुर्नविचार याचिका पर सुनवाई करके हुए यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर,जस्टिस एएस ओका और सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि वे इस संबंध मे
कोरोना महामारी के कारण NEET PG परीक्षा में हुई देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब और टालने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने और विलम्ब से परीक्षाए आयोजित करवाने वाली याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि परीक्षा में देर
कोरोना महामारी के कारण NEET PG परीक्षा में हुई देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब और टालने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने और विलम्ब से परीक्षाए आयोजित करवाने वाली याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि परीक्षा में देर
सोमवार (2 मई) को एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और मनमाना न बताते हुए इससे संतुष्टि जताई। कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीन न ले
भ्रामक और छात्रों के लिए झूठी उम्मीद। यह कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर किया है। याचिका में अदालत से CBSE की 10वीं, 12वीं की परीक्षा ऑनलाइन कराने का आग्रह किया गया था।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण देने के लिए उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने बुधवार को कहा कि वह एससी-एसटी के आरक्षण मुद्दे पर विचार नहीं कर रही है। वह सिर्फ
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे दंपति को अलग रहने की इजाजत दी है जो कभी साथ रहे ही नहीं।
चुनाव में अपराधियों को या यूं कहे की अपराधिक छवि वालों को टिकट देना भारत में आम बात है। वजह होती है उनके जीतने की संभवना और लोकप्रियता। चुनावी राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोगों की हिस्सेदारी कम करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला दि
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि CBI ने कुछ नहीं किया और इसके रवैये में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ है।
